ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि लगभग 280 मोहल्ला बसें — 9 मीटर लंबी मिनी इलेक्ट्रिक बसें — जो पिछले आठ महीनों से स्वदेशी अनुपालन प्रमाणपत्रों की कमी के कारण बस डिपो में खड़ी थीं, अब जल्द ही सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। भाजपा सरकार ने इन बस सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस योजना का प्रस्ताव पिछली आप सरकार द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य घनी आबादी वाले ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना था, जहाँ डीटीसी और क्लस्टर बसें नहीं जा सकती थीं या बस सेवाओं की आवृत्ति बहुत कम थी।
एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी ने कहा, “निर्देशों के अनुसार, निर्माताओं को स्वदेशी अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन बसों के निर्माण में घरेलू या ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों का उपयोग किया गया है। लेकिन जिन कंपनियों ने ये बसें उपलब्ध कराईं, उन्होंने यह प्रमाणपत्र जमा नहीं किया, जिसके कारण सरकार ने इन बसों के संचालन की अनुमति नहीं दी।”
मोहल्ला बसों का ट्रायल रन सबसे पहले पूर्वी दिल्ली में शुरू हुआ — प्रधान एन्क्लेव से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन तक और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज़-III पेपर मार्केट तक। पिछले साल अगस्त में, उस समय की आप सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में ट्रायल के तौर पर दो मोहल्ला बसें शुरू की थीं — कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से पीएनबी गीतांजलि तक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक।
परिवहन विभाग ने दिल्ली के निवासियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए 12 मीटर लंबी 1,900 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर लंबी 1,040 मिनी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए थे। अधिकारियों के अनुसार, 1,900 बसों में से कई बसें आ चुकी हैं और 400 बसें अभी नियमित इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होनी बाकी हैं। वहीं, मिनी इलेक्ट्रिक बसों में से अब तक 280 बसें आ चुकी हैं और इन्हें जल्द ही मोहल्ला बसों के रूप में चलाया जाएगा।
